भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए प्रोत्साहन शुरू किया

1 जून को, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए एक प्रोत्साहन नीति शुरू की, जिसके तहत विदेशी वित्तपोषित वाहन निर्माताओं को आयात शुल्क में छूट प्रदान की गई। योग्य कंपनियाँ (इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में कम से कम 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध) आयात शुल्क में 70% से 15% तक की कमी का लाभ उठा सकती हैं, लेकिन उन्हें तीन साल के भीतर स्थानीय उत्पादन प्राप्त करने और स्थानीय भागों की खरीद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।